शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.मसाका 2018/प्र.क्र.259(02) /अजाक, मंत्रालय मुंबई 32 दि.8 मार्च 2019 अन्वये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची 125 वी जयंती वर्ष भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांनी मोठया प्रमाणात साजरी करीत असतांना केंद्र शासनाने 2015 मध्ये स्टँडअप ही योजना सुरु केली आहे. त्यामध्ये 1.25 लाख अनु.जातीचे उद्योजक व 1.25 महिला उद्योजिका आगामी 2 वर्षात निर्माण करण्याचे उदिष्ट केंद्र शासनाने ठरविले आहे.
केंद्र शासनाच्या स्टँडअप या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित जातीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजक लाभार्थ्यांची मार्जिन मनी बाबतची क्षमता नसल्यामुळे या नवउद्योजक लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प किंमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिस्यामध्ये 25 टक्के मधील जास्तीत जास्त 15 टक्के मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्यात येते.
सदर योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना शासन निर्णय क्रमांक स्टँडई-2020/प्र.क्र.23/अजाक, दि.०9 डिसेंबर, 2020 अन्वये शासन स्तरावरुन निश्चीत करण्यात आलेल्या आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक स्टँडई-2021/प्र.क्र.3/अजाक, मंत्रालय मुंबई दि.16 मार्च 2021 चे शासन निर्णय अन्वये दि.8 मार्च, 2019 च्या शासन निर्णयाच्या परिच्छेद 1.4 नंतर नव्याने मार्गदर्शक सुचनांचा समावेश करण्यात आला आहे. सदरचा शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहे.
१) अर्जदार यांनी यापूर्वी उद्योग सुरू करण्याकरिता शासनाच्या अन्य योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा.
२) प्रस्तावासोबत संलग्न करण्यात आलेले सर्व अभिलेखे हे अर्जदाराच्या माहितीनुसार सत्य व बरोबर असल्याबाबत रु.500/- च्या स्टँपपेपरवर शपथपत्र सादर करावे लागेल.
३) अर्जदाराने निवडलेला व्यवसाय व त्याबाबत त्याला प्राप्त झालेले कार्यादेश हे अटी व शर्तीनुसार लागू राहतील.
४) सबसिडी रक्कम मिळण्यासाठी लाभार्थ्याने करुन दिलेला IDEMNITY BOND प्रमाणे सदर रकमेचा वापर संबंधितावर बंधनकारक असेल.
५) सदर मंजूर लाभार्थ्याच्या कर्ज खात्यामध्ये मार्जिन मनीची १००% रक्कम जमा होईल तसेच संबंधित लाभार्थ्याने ज्या प्रयोजनासाठी सदरच्या रक्कम मागणीसाठी शासनाकडे विनंती केलेली आहे, त्याच प्रयोजनासाठी सदरची रक्कम उपयोगात आणावी लागेल, ही अट लाभार्थ्यास बंधनकारक असेल.
६) भविष्यात सदर लाभार्थ्यास शासनाकडून मार्जिन मनी रक्कम मंजूरीबाबत त्याच्या आवेदन/मागणी पत्रातील मुद्यांबाबत तसेच याबाबत भविष्यात काही तक्रारी उद्भवल्यास संबंधित लाभार्थ्याच्या अथवा वारसाच्या नावे असलेल्या स्थावर मालमत्तेतून सदर रकमेची एकरकमी महसुली येणेप्रमाणे वसुली करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून मार्जिन मनी मंजूर करण्यात येईल.
७) मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्यात आले असल्याबाबत संबंधिताचे बँकेचे हमीपत्र, लाभार्थ्याने मार्जिन मनी त्याच्या खात्यावर जमा झाल्यावर संबंधित बँकेकडून तसे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेवून आयुक्तालयास सादर करणे बंधनकारक असेल.
८) अर्जदाराने प्रस्तावासोबत सादर केलेला प्रकल्प अहवालातील प्रकल्पाची मूळ रक्कम, बँकेने मंजूर केलेली ७५% कर्ज रक्कम व शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेली १५% मार्जिन मनी रक्कम यामध्ये तफावत आढळल्यास मार्जिन मनी म्हणून मंजूर करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये जादा अदायगीची फरकाची रक्कम शासन खाती जमा करणे अर्जदारास बंधनकारक राहिल.
९) सदर आदेशानुसार उपलब्ध करुन देण्यात येणारी अनुदानाची १५%रक्कम प्रकल्पाच्या मुदत कर्ज व खेळते भागभांडवल या बाबींकरीता खर्च करणे बंधनकारक असल्याने बँकेस इतर बाबींची भरपाई म्हणून सदर रक्कम लाभार्थ्यास वापरता येणार नाही.
१०) सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांनी फेरपडताळणी करुन सादर केलेल्या विहित प्रमाणपत्रांच्या आधारे मार्जिन मनी रक्कम मंजूर करण्यात येईल.
सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, नागपूर