लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती योजना ही जिल्हास्तरीय योजना असल्याने या योजनेसाठी निधीची तरतूद अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या जिल्हा वार्षिक योजनेतून केली जाते. शहरी भागासाठी ही योजना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित केलेली आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे खालीलप्रमाणे आहेत.

• नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रातील अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्धांसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागामध्ये ५० टक्के लोकसंख्या किवा त्यापेक्षा अधिक आहे, अशा वस्त्यांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या कामांना प्राधान्य देण्यात येते.
• या योजनेत जोडरस्ते, रस्ते, सिमेटीकरण, नालीचे बांधकाम, व्यायामशाळा, पिण्याच्या पाण्याच्या सोयी अशी पायाभूत बांधकामे हाती घेण्यात येतात.
• या योजनेंतर्गत हाती घेण्यात येणाऱ्या कामांसाठी १०० टक्के राज्य शासकीय अनुदान दिले जाते.
• या योजनेंतर्गत अनुदान मंजूर होण्यासाठी, कामाची निवड व निश्चिती करण्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सभेचा ठराव आवश्यक आहे.
• नमूद केल्याप्रमाणे अटींमध्ये बसणाऱ्या प्रभागामध्ये हाती घ्यावयाची कामे विशेष कामासाठी रेखांकन, नकाशे, संबंधित नगर परिषदेच्या जिल्हास्तरावरील नगर रचना कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून व महानगरपालिकेत महानगरपालिकेच्या नगर रचना अधिकाऱ्याकडून मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे.
• रेखांकन, नकाशे मंजुरीनंतर कामावरील खर्चाचा तयार करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकास प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार नगर अभियंता/सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजुरी देणे आवश्यक आहे. तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करून तयार करण्यात आलेला प्रस्ताव निधी उपलब्धतेसाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडे सादर करावा लागतो.

नागपूर जिल्ह्यात एकूण २९ नगर परिषद व नगर पंचायत आहेत. नागपूर शहरात ६ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत नागपूर महानगरपलिकेचे ५४ प्रभाग आहेत.