प्रस्तावना:

सन 2011 च्या राष्ट्रीय जनगणननेनुसार भारताच्या एकुण लोकसंख्येच्या 16.6 % लोकसंख्या अनुसूचित जाती  या प्रवर्गाची आहे. भारताच्या राज्यघटनेतील प्रस्ताविकेत देशातील सर्व नागरीकांना सामाजिक,आर्थिक व राजनैतिक न्याय देण्याचे उदिष्ट निश्चित केलेले आहे.

राज्यघटनेतील भाग 4 मध्ये मार्गदर्शक तत्वे या मथळयाखाली कलम 46 नुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे विशेष काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करण्याची जबाबदारी राज्यावर सोपविलेली आहे.

केंद्र  शासनाच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने सन 2009-10 या वर्षापासून प्रायोगिक तत्वावर प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू केलेली आहे. सदर योजनेंतर्गत अनूसूचित जातीची 50% पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यात व अशा राज्यातील 50% पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांत पाणी  पुरवठा, रस्ते इत्यादी   मुलभूत सोयी सुविधांची  कामे व इतर उपक्रम राज्य शासनाच्या इतर योजनांशी मेळ घालून (Convergence of the Schemes) मंजूर केली जातात. या योजनेसोबतच राज्य शासनाच्या विविध विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांची सदर गावांमध्ये अंमलबजावणी करून सदर गावांचा सर्वांगिण विकास करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. सदर योजनेंतर्गत संबंधित गावात मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करणे व गावातील सर्व नागरीकांचे जीवनमान उंचावणे हा प्रमख हेतू आहे. सदर योजनेंअतर्गत मंजूर निधी खर्च करतांना केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या इतर योजनांतून प्राप्त झालेला निधी व प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजनेंअतर्गत मिळणारा ‍निधी यांचा मेळ घालून (Convergence ) योजना / कार्यक्रम राबविणे अपेक्षित आहे.

केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने योजनेच्या तिसऱ्या टप्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील २५ जिल्हयातील एकूण १४५ गावांची निवड केलेली आहे. सदर गावांमध्ये योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी गावाच्या सर्वागीण विकासासाठी खालील बाबींवर / घटकांवर काम करणे अपेक्षित आहे:

1. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा व मल:निस्सारण
2. शिक्षण
3. आरोग्य व पोषक आहार सुविधा
4. सामाजिक संरक्षण
5. ग्रामीण रस्ते व गृहनिर्माण
6. विज पुरवठा व गॅस जोडणी
7. कृषीविषयक उपाययोजना
8. वित्तीय पुरवठयाच्या सोयीसुविधा
9. संगणकीकरण सुविधा (डिजिटायजेशन)
10. रोजगार निर्मिती व कौशल्य विकास

उदिष्टे : 

1. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने सन 2009-10 या वर्षापासून प्रायोगिक तत्वावर प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना लागु केलेली आहे.
2. सदर योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीची 50 % पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यात व अशा  राज्यातील 50 % पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावात पाणी पुरवठा,रस्ते इत्यादी मुलभुत सोयीसुविधांची कामे व इतर उपक्रम राज्य शासनाच्या इतर योजनांशी मेळ घालुन (Convergence of the Scheme) मंजुर केली जातात.
3. या योजनेसोबतच राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांची सदर गावांमध्ये अमंलबजावणी करुन सदर गावांचा सर्वांगीण विकास करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतु आहे.
4. सदर योजनेंतर्गंत संबंधित गावात मुलभुत सोयी सुविधा उपलब्ध करणे व गावातील सर्व नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे हा प्रमुख हेतु आहे.
5. सदर योजनेंतर्गंत मंजुर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या इतर योजनांतुन प्राप्त झालेला निधी व प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजनेंतर्गंत मिळणारा निधी यांचा मेळ घालुन (Convergence) योजना / कार्यक्रम राबविणे अपेक्षित आहे.

अटी व शर्ती :

1. योजनांचे एकत्रिकरण

1. शैक्षणिक विकासाच्या योजना
2. आर्थिक विकासाच्या योजना

2. गॅप फिलिंग

1. गाव विकास आराखडा तयार करणे

3.निधीची उपलब्धता

4.निधी वितरणाची कार्यपद्धती

1. पहिला हप्ता
2. दुसरा हप्ता

5.तांत्रिक सहाय्य

6.योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य,जिल्हा व गाव पातळीवर समित्यांची स्थापना

1. राज्यस्तरीय सल्लागार समिती
2. राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती
3. राज्यस्तरीय प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना कन्व्हर्जन्स समिती
4. जिल्हास्तरीय प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना कन्व्हर्जन्स समिती
5. गावपातळी वरील प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना कन्व्हर्जन्स समिती

7.विविध पातळयावरील कार्यक्रम संचालकाची नियुक्ती व जबाबदारी

8. निधी खर्च करण्याची मुदत

9. सनियंत्रण यंत्रणा
10. उत्कृष्ट कामकरणा-या ग्राम पंचायतींना राष्ट्रीय व राज्यस्तरावरील पुरस्कार देणे.

वेबसाईट लिंक :

https://pmagy.gov.in

संपर्क:

1. सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, नागपूर
2. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती