अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी प्रत्येकी अनुसूचित जाती व नवबौध्द वस्त्यांमध्ये नळ पाणी पुरवठा, गटारे, स्वच्छता विषयक सोयी, जोड़ रस्ते, अंतर्गत रस्ते, समाज मंदीर, इत्यादी पायाभूत व्यवस्था करुन त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी ही योजना आहे.
शासन निर्णय, दिनांक ५ डिसेंबर २०११ अन्वये लोकसंख्येच्या निकषानुसार प्रत्येक अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येते.
या योजने अंतर्गत घ्यावयाच्या कामांचा पाच वर्षाचा बृहत आराखडा तयार करण्यात येत असतो. बृहत आराखड्यामध्ये नमूद असलेल्या कामाचा प्रस्ताव योग्य त्या कागदपत्रांसह ग्रामपंचायतीने तयार करून गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत जिल्हापरिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे सादर करणे अपेक्षित आहे.