केंद्र शासनाने “हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध व त्यांचे पुनर्वसन अधिनियम 2013” दिनांक 6 डिसेंबर, 2013 पासून संपूर्ण भारतामध्ये लागू केलेला आहे. अनारोग्यकारी शौचालयास आणि हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांना कामावर नियंत्रण व नियुक्त करण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत सदर अधिनियमामध्ये तरतुद करण्यात आली आहे.

तसेच अधिनियमाच्या व नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना व स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच महानगरपालिका, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत यांचे आयुक्त, मुख्याधिकारी यांना तसेच ग्रामीण भागाकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित केलेले आहे.

केंद्र शासनाच्या “हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध व त्यांचे पुनर्वसन अधिनियम 2013” (2013 चा 25) नुसार नागपूर जिल्ह्याकरिता जिल्हास्तरीय सर्वेक्षण समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मुंबई यांची दिनांक 31 जुलै, 2019 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार नागपूर जिल्ह्याकरिता जिल्हास्तरीय दक्षता समिती व नागपूर जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागाकरिता उपविभागीय दक्षता समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे.